लखनऊ में नगर निगम की आय बढ़ी: हाईकोर्ट और बकाया टैक्स का भुगतान

लखनऊ। गलती नगर निगम की थी, क्योंकि नगर निगम की तरफ से गोमतीनगर हाईकोर्ट भवन का हाउस टैक्स का निर्धारण ही नही किया।

इस साल नगर निगम ने बिल भेजा और पैरवी की तो हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से 35.16 करोड़ का भुगतान बुधवार को कर दिया।

यह नगर निगम के लिए बड़ी रकम थी और चालू वित्तीय वर्ष में उसकी आय में वृद्धि हो गई है। यह भुगतान एक अप्रैल 2016 से लेकर 2026 तक का है।

इसकी पैरवी भी अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव व जोनल अधिकारी संजय यादव ने की थी। टैक्स की रकम आने के बाद शाम को खुशी बनाई गई। नगर आयुक्त गौरव कुमार की मौजूदगी में केक भी काटा गया।

बिजली उपकेंद्र का दफ्तर सील

हाउस टैक्स न जमा पर नगर निगम ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के देवा रोड, चिनहट स्थित उपकेंद्र के दफ्तर को सील कर दिया। 1.98 करोड़ का बकाया था।

जोन सात के कर अधीक्षक अजीत राय ने बताया कि संबंधित विभाग को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन भुगतान न होने पर कार्रवाई की गई है।

जोनल अधिकारी दो संजय यादव ने यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का बैंक खाता सीज करा दिया है। कार्पोरेशन लिमिटेड पर 94 लाख का बकाया थाो समय-समय पर बिल और नोटिस जारी करने के बाद भी भुगतान न होने पर यह कार्रवाई की गई।